सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन ऐन सरल बनाउन आग्रह ।।

अमृता अनमोल (बुटवल)
पुष १५ बुटवल ।
सामाजिक संघसंस्था दर्ता तथा सञ्चालनलाई सरल बनाउन वीज्ञहरुले सुझाएका छन् । नागरिक निगरानी गर्ने सामाजीक संघसंस्थालाई कमजोर बनाउदा लोकतन्त्र कमजोर बन्ने भन्दै उनीहरुले कठोर नीति नलिन आग्रह गरेका हुन् । ३ तहकै सरकारले ऐन बनाइरहेका बेला शनिबार बुटवलमा संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सरोकारवालाको चासो विषयक अन्तरक्रिया आयोजना भएको थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागीले लचिलो र सरल नियम बनाएरै निगरानी र अनुगमन गर्ने हो भने संघसंस्था सरकारको विकासका वास्तविक साझेदार बन्ने दावी गरे । ‘अब नियन्त्रण भन्दा निगमनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ सामाजिक विकास वीज्ञ महेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यसले मात्रै संघसंस्थालाई वास्तविक विकास र सुशाशनमा लगाउन सकिनेछ।’ संघसंस्था अनुगमन गर्ने समाजकल्याण परिषदमा राजनीतिक नियुक्त हुने व्यवस्था रोक्न समेत उनले आग्रह गरे । सरोकारवालाले अब बन्ने ऐनमा दातृ निकायले सञ्चालन गरेका अन्तराष्ट्रिय संस्था, राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र नागरिक समूह तथा सञ्जाललाई फरक नियममा राख्न आग्रह गरे । यसो गरेमा मात्रै आमा समूह, बालक्लब लगायतका ससाना सञ्जालले सामाजिक अभियान चलाउन र चेतना प्रवाहमा काम गर्न सक्ने उनीहरुले दावी गरे । ‘बालक्लब, महिला समूह, युवा क्लव, सार्वजनीक सम्पत्ति संरक्षण समिति लगायतका नागरिक समूहलाई पनि गैर सरकारी संस्था सरह नियम लगाउदा सामाजीक अभियानका काम प्रभावीत भएका छन्,’ अधिवक्ता गौमती सुनारले भनिन् ‘यसैले अबको ऐनमा गैर सरकारी संस्थाको वर्गीकरण गरी दर्ता, नविकरण र सञ्चालन प्रक्रिया अलग अलग बनाउनुपर्छ ।’ संघसंस्था दर्ता तीन वटै सरकारको साझा सुचीमा छ । यसले पनि कुन सरकारले कस्तो ऐन बनाएर लागू गर्छ भन्ने अन्योलता छ। संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको संघसंस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा संचालन हुने ३ थरीका सामाजिक संस्था हुने प्रस्ताव गरिएको छ । १० लाख भन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने संस्थालाई वार्षिक लेखा प।िरक्षण नगरे हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहले भने त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले सुशाशन मापनका लागि जत्तिसुकै रकमको कारोबार गर्नेलाई पनि लेखा परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन् । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले हेर्दै आएको संघसस्था संचालन परिचालन पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सारिएको छ । प्रदेश अन्तरगत संघसंस्था हेर्ने मन्त्रालय कुन हुने भन्ने अझै अन्योल छ । अहिलेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा दर्ता र सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिचालन गर्ने ढाचा बनाइएको छ । गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रदेश सचिव गोविन्द रेग्मीले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत अलग्गै सामाजिक परिषद बनाउन सके अनुगमन, प्रोत्साह र कारबाहीमा सहज हुने बताए । गैर सरकारी संस्था नाफामुखी नहुने भएकाले सरकारले लगाएको कर हटाउन र उपकरण तथा सामाग्री आयातमा भन्सार छुट दिन आग्रह गरे । सरकारले व्यवसायीक संघसंस्था र सामाजीक संघसस्था सुचिकृतमा यौटै दायरा राखेको छ । एक जिल्लामा दर्ता भएको संस्थाले काम गर्न हरेक तहमा सुचिकृत हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । एकल तथा द्धन्द्ध पीडित समाजकी रीता सेनले हरेक तहमा सुचिकृत हुनेपर्ने र महंगो शुल्क तिर्ने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरिन् । प्रादेशिक कानुन सुझाव तथा परामर्श आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्माले तीनवटै सरकारका कानुनद्धारा संघीयतासंगै संघसंस्था व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौति समाधान हुने बताए ।
उनले अबको ऐनमा गैर सरकारी संस्था भित्रका कर्मचारीको अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । प्रादेशिक योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा ३ हजार ६ सय सामाजीक संघसंस्था दर्ता भएका छन् । यसमध्ये २ हजार २ सय संघसंस्था ग्रामिण विकासमा क्रियाशील छन् । सबै संस्थालाई क्रियाशिल बनाउने हो भने सामाजिक र आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकिने छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघसस्थाले छरिएर नभै कुन विषयमा काम गर्ने हो त्यसमा केन्द्रीत भएर दर्ता र संचालन प्रक्रिया मिलाउने बताए । ‘संघसस्था जिम्मेबार र जवाफदेयी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट गर्नुपर्ने सहयोग, सहजीकरण र अनुगमनको दायित्व हामीले पूरा गर्नेछौं ।