काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल आइडलको मतगणना भदौ २३ गते शुक्रबारसम्मका लागि अघि नबढाउन एपीवान टेलिभिजनलाई आदेश दिएपछि नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीको छनोट प्रकृयामा प्रभाव पर्ने भएको छ।
‘अदालतको आदेशपछि नेपाल आइडलका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पहिले नै प्राप्त भोटकै आधारमा छनौट गरिने बताएका छन्।’ भन्दै एपीवानसँग एकै सञ्चार संस्थासम्बद्ध अन्नपूर्णपोष्ट डटकमले लेखेको छ।
अब अघिल्लो शुक्रबार प्राप्त भएको मतपरिणामकै आधारमा एकजना प्रतिस्पर्ध आउट हुने भएका छन्।
‘अदालतको आदेशपछि नेपाल आइडलका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पहिले नै प्राप्त भोटकै आधारमा छनौट गरिने बताएका छन्।’ भन्दै एपीवानसँग एकै सञ्चार संस्थासम्बद्ध अन्नपूर्णपोष्ट डटकमले लेखेको छ।
अन्नपूर्णपोष्टले लेखेको छ– ‘जिल्ला अदालत दर्ता शाखाका अधिकृत टीकासिंह खत्रीका अनुसार भोटका आधारमा भदौ १६ गते कसैलाई आउट गर्नुपर्नेमा नगरिएको दाबीसहित अधिवक्ता न्यौपानेले करार ऐन २०५६ को दफा ८७ (१) अनुरुप अदालतमा उजुरी दिएका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल आइडलका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै पहिले नै प्राप्त भोटकै आधारमा छनौट गरिने बताएका छन्।’
नेपाल आइडल रोक्न अदालतको आदेश, भोट काउन्ट नगर्न एपिवान वाध्य, अब के हुन्छ? नेपाल आइडल रोक्न अदालतको आदेश, भोट काउन्ट नगर्न एपिवान वाध्य, अब के हुन्छ?
बुधबार न्यायाधीश दिवाकर भट्टको एकल इजलासले ‘भदौ २३ गते सम्म भोट गणना गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु’भनि एपिवान टेलिभिजनको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि आइडलका प्रतिस्पर्धी छनोट गर्ने बिधि पुनः परिवर्तन भएको छ।
गत शुक्रबार पूर्वसर्त र करारमा उल्लेख भएअनुसार एकजना आउट नगरेर चारैजनालाई बचाउनु गलत भएको ठहर अदालतले गरेको हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै एपीवानले गत शुक्रबारसम्ममा प्राप्त नतिजाकै आधारमा एकजना आउट गर्ने भएको छ।
नेपाल आइडलले करार ऐनको दफा ८७ उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले एपी वान च्यानलविरूद्ध मुद्दा हालेका थिए।
भाद्र २३ गते सक्कल फाइलहरूसहित नेपाल आइडलका आयोजकलाई अदालत उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ।
बुधबारको बहसमा यज्ञमणि न्यौपाने, प्रमिला कायस्थ, रक्ष बहादुर रैका, ममता महर्जन र सरिता अधिकारीले बहस गरेका थिए।
अघिल्लो शुक्रबार नै चारजना मध्ये एकजना बाहिरिनु पर्नेमा आयोजकले चारैजनालाई सुरक्षित गरेका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर करार सम्झौता अनुसार चारजनामध्ये कम मत प्राप्त गर्नेलाई पूर्वसर्त र घोषणा अनुसार आउट गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै मुद्दा परेको हो।
